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सूचना का अधिकार अधिनियम 2005: वन लाइनर प्रश्न-उत्तर

Akhlesh baghel अक्टूबर 10, 2026

 

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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

Right to Information Act, 2005

वन लाइनर प्रश्न-उत्तर | धाराएँ | Quick Revision

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नोट: नवीनतम संशोधनों, नियमों और हिंदी-अंग्रेजी पाठ में किसी अंतर के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखें।

भाग 1: अधिनियम के मूल तथ्य

  1. सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? — 2005
  2. अधिनियम संख्या क्या है? — 22 of 2005
  3. राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? — 15 जून 2005
  4. अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? — पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाना
  5. RTI का पूरा नाम क्या है? — Right to Information
  6. क्या RTI का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है? — हाँ, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार
  7. सूचना का अधिकार किस प्रकार की व्यवस्था को बढ़ावा देता है? — सुशासन एवं पारदर्शिता
  8. RTI अधिनियम में कुल कितनी मुख्य धाराएँ हैं? — 31
  9. RTI अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ हैं? — दो
  10. केंद्र में सूचना आयोग कौन-सा है? — केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
  11. राज्य स्तर पर सूचना आयोग कौन-सा है? — राज्य सूचना आयोग (SIC)

भाग 2: सभी 31 धाराओं के वन लाइनर

  1. धारा 1 किससे संबंधित है? — संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ
  2. धारा 2 किससे संबंधित है? — परिभाषाएँ
  3. धारा 3 किस अधिकार को देती है? — सूचना का अधिकार
  4. धारा 4 किससे संबंधित है? — लोक प्राधिकरणों के दायित्व एवं स्वप्रेरित प्रकटीकरण
  5. धारा 5 किससे संबंधित है? — लोक सूचना अधिकारी (PIO) की नियुक्ति
  6. धारा 6 किससे संबंधित है? — सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन
  7. धारा 7 किससे संबंधित है? — आवेदन का निपटारा
  8. धारा 8 किससे संबंधित है? — सूचना के प्रकटीकरण से छूट
  9. धारा 9 किससे संबंधित है? — कुछ परिस्थितियों में कॉपीराइट के आधार पर अनुरोध अस्वीकार करना
  10. धारा 10 किससे संबंधित है? — अभिलेख के गैर-छूट प्राप्त भाग को अलग करके देना
  11. धारा 11 किससे संबंधित है? — तृतीय पक्ष की सूचना
  12. धारा 12 किससे संबंधित है? — केंद्रीय सूचना आयोग का गठन
  13. धारा 13 किससे संबंधित है? — केंद्रीय सूचना आयुक्तों का कार्यकाल एवं सेवा शर्तें
  14. धारा 14 किससे संबंधित है? — मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को पद से हटाना
  15. धारा 15 किससे संबंधित है? — राज्य सूचना आयोग का गठन
  16. धारा 16 किससे संबंधित है? — राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल एवं सेवा शर्तें
  17. धारा 17 किससे संबंधित है? — राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या आयुक्त को पद से हटाना
  18. धारा 18 किससे संबंधित है? — सूचना आयोग की शिकायत संबंधी शक्तियाँ एवं कार्य
  19. धारा 19 किससे संबंधित है? — प्रथम एवं द्वितीय अपील
  20. धारा 20 किससे संबंधित है? — दंड का प्रावधान
  21. धारा 21 किससे संबंधित है? — सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण
  22. धारा 22 किससे संबंधित है? — अन्य कानूनों पर अधिनियम का अधिभावी प्रभाव
  23. धारा 23 किससे संबंधित है? — न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक, निर्धारित सीमा तक
  24. धारा 24 किससे संबंधित है? — कुछ खुफिया एवं सुरक्षा संगठनों पर अधिनियम की प्रयोज्यता से छूट
  25. धारा 25 किससे संबंधित है? — निगरानी एवं रिपोर्ट
  26. धारा 26 किससे संबंधित है? — उचित सरकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम
  27. धारा 27 किससे संबंधित है? — उचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति
  28. धारा 28 किससे संबंधित है? — सक्षम प्राधिकारी की नियम बनाने की शक्ति
  29. धारा 29 किससे संबंधित है? — नियमों को विधानमंडल के समक्ष रखना
  30. धारा 30 किससे संबंधित है? — कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति
  31. धारा 31 किससे संबंधित है? — Freedom of Information Act, 2002 का निरसन

भाग 3: समय-सीमा आधारित वन लाइनर

  1. सामान्यतः सूचना कितने दिनों में दी जाती है? — आवेदन प्राप्ति से 30 दिन
  2. जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितने समय में दी जाती है? — 48 घंटे के भीतर
  3. गलत लोक प्राधिकरण को आवेदन देने पर स्थानांतरण कितने दिनों में किया जाता है? — यथाशीघ्र, अधिकतम 5 दिनों के भीतर
  4. सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से आवेदन देने पर समय-सीमा में कितने दिन जोड़े जाते हैं? — 5 दिन
  5. तृतीय पक्ष से संबंधित प्रक्रिया में निर्णय की अधिकतम समय-सीमा क्या है? — आवेदन प्राप्ति से 40 दिन, धारा 11 की प्रक्रिया के अधीन
  6. प्रथम अपील सामान्यतः कितने दिनों में की जाती है? — निर्णय मिलने या समय-सीमा समाप्त होने से 30 दिन के भीतर
  7. प्रथम अपील का निपटारा सामान्यतः कितने दिनों में होता है? — 30 दिन; लिखित कारणों से अधिकतम 45 दिन
  8. द्वितीय अपील कितने दिनों में की जाती है? — निर्धारित निर्णय/समय-सीमा से 90 दिन के भीतर
  9. सूचना देने में देरी होने पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है? — धारा 7(6) के अनुसार समय-सीमा उल्लंघन की स्थिति में सूचना निःशुल्क दी जाती है

भाग 4: जुर्माना एवं अपील

  1. PIO पर प्रतिदिन कितना दंड लगाया जा सकता है? — ₹250 प्रतिदिन
  2. PIO पर अधिकतम दंड कितना है? — ₹25,000
  3. दंड का प्रावधान किस धारा में है? — धारा 20
  4. प्रथम अपील किसके पास की जाती है? — संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA)
  5. द्वितीय अपील किसके पास की जाती है? — केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग, जैसा लागू हो
  6. शिकायत की शक्ति किस धारा में है? — धारा 18
  7. अपील का प्रावधान किस धारा में है? — धारा 19
  8. क्या दंड स्वतः हर देरी पर लगता है? — नहीं; धारा 20 की शर्तों के अनुसार आयोग निर्णय लेता है
  9. दंड लगाने से पहले PIO को सुनवाई का अवसर मिलता है? — हाँ
  10. दंड का भुगतान कौन करता है? — संबंधित लोक सूचना अधिकारी, धारा 20 के अधीन

भाग 5: छूट एवं विशेष प्रावधान

  1. सूचना के प्रकटीकरण से छूट किस धारा में है? — धारा 8
  2. कॉपीराइट संबंधी आधार किस धारा में है? — धारा 9
  3. अभिलेख के गैर-छूट प्राप्त भाग को अलग करके देने का प्रावधान किस धारा में है? — धारा 10
  4. तृतीय पक्ष की सूचना किस धारा में है? — धारा 11
  5. कुछ खुफिया एवं सुरक्षा संगठनों से संबंधित छूट किस धारा में है? — धारा 24
  6. क्या धारा 24 में सूचीबद्ध संगठनों से हर प्रकार की सूचना हमेशा छूट प्राप्त है? — नहीं; भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित वैधानिक अपवाद देखें
  7. क्या RTI आवेदन में सूचना माँगने का कारण बताना आवश्यक है? — नहीं, सामान्यतः धारा 6(2) के अनुसार
  8. क्या केवल नागरिक ही RTI के तहत सूचना माँग सकते हैं? — हाँ, अधिनियम के अंतर्गत अधिकार भारतीय नागरिकों को है
  9. RTI में सूचना किस रूप में दी जानी चाहिए? — माँगे गए रूप में, जब तक अधिनियम में निर्धारित अपवाद लागू न हों
  10. क्या RTI के अंतर्गत हर माँगी गई सूचना मिलना अनिवार्य है? — नहीं; अधिनियम की छूट एवं अन्य लागू प्रावधान लागू होते हैं
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अधिनियम
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
संख्या 22/2005
स्वीकृति
15 जून 2005
सामान्य समय-सीमा
30 दिन
जीवन/स्वतंत्रता
48 घंटे
स्थानांतरण
अधिकतम 5 दिन
तृतीय पक्ष
निर्णय की सीमा 40 दिन
प्रथम अपील
30 दिन के भीतर
द्वितीय अपील
90 दिन के भीतर
दंड
₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹25,000
दंड धारा
धारा 20
सबसे महत्त्वपूर्ण धाराएँ
धारा 2 — परिभाषाएँ; 3 — सूचना का अधिकार; 4 — लोक प्राधिकरण के दायित्व; 6 — आवेदन; 7 — निपटारा; 8 — छूट; 10 — पृथक्करण; 11 — तृतीय पक्ष; 18 — शिकायत; 19 — अपील; 20 — दंड; 24 — कुछ संगठनों को छूट।
परीक्षा ट्रिक
30 दिन = सामान्य सूचना | 48 घंटे = जीवन/स्वतंत्रता | ₹250 प्रतिदिन = दंड | ₹25,000 = अधिकतम दंड | धारा 19 = अपील | धारा 20 = दंड।

भाग 6: अभ्यास MCQ

1. RTI अधिनियम किस वर्ष का है?

उत्तर: 2005

2. सामान्य सूचना देने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर: 30 दिन

3. जीवन या स्वतंत्रता संबंधी सूचना कितने समय में देनी होती है?

उत्तर: 48 घंटे

4. सूचना न देने पर दंड किस धारा में है?

उत्तर: धारा 20

5. प्रथम और द्वितीय अपील किस धारा में हैं?

उत्तर: धारा 19

6. सूचना के प्रकटीकरण से छूट किस धारा में है?

उत्तर: धारा 8

7. RTI आवेदन में कारण बताने की आवश्यकता किस उपधारा के अनुसार नहीं है?

उत्तर: धारा 6(2)

8. अधिकतम मौद्रिक दंड कितना है?

उत्तर: ₹25,000

9. सूचना आयोग की शिकायत संबंधी शक्ति किस धारा में है?

उत्तर: धारा 18

10. कुछ संगठनों को छूट किस धारा में दी गई है?

उत्तर: धारा 24

भाग 7: डिस्क्लेमर

अस्वीकरण: यह पेज सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित परीक्षा उपयोगी अध्ययन सामग्री है। वन लाइनर एवं Quick Revision नोट्स अधिनियम के संपूर्ण कानूनी पाठ का विकल्प नहीं हैं। संशोधनों, नियमों, उपधाराओं और अपवादों की पुष्टि आधिकारिक India Code तथा केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट से करें। परीक्षा या चयन की गारंटी नहीं दी जाती।
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